देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले छुट्टै सहकारी ऐन तथा नियमावली, सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय, प्रादेशिक सहकारी विकास बोर्डको स्थापना गरेपनि अझैसम्म सहकारी क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्याप्त जनशक्ति भने व्यवस्थापन गर्न नसकेको पाइएको छ ।
प्रदेश सरकार मातहत ७८१ ओटा सहकारीहरुको अनुगमन, नियमन गर्नका लागि ४ जना मात्र कर्मचारीहरुको दरवन्दी रहेको लुम्बिनी प्रदेशका सहकारी रजिष्ट्रार भिम प्रसास तिवारीले जानकारी दिनु भयो । तर पछिल्लो समयमा सहकारी संस्थाको अनुगमनलाई भने तिव्रता दिइएको उहाले बताउनु भयो ।
संघियता कार्यान्वयन गर्न भन्दै सरकारले हतार हतारमा सहकारीको अधिकार प्रदेश र स्थानिय तहमा हस्तान्तरण गर्यो । तत्पश्चात संघिय सरकारसँग रहेका सहकारीहरुका अभिलेखहरु कार्यक्षेत्रअनुसार स्थानिय र प्रदेश तहमा हस्तान्तरण भए । तर, आवश्यक तयारी, भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापन नगरी गरिएको सहकारीको हस्तान्तरण यतिबेला सरकारका लागि समेत प्रत्युत्पादक भएको छ । सहकारीको व्यवस्थापन चुस्त र दुरुस्त बनाउन भन्दै स्थानिय तहमा पु¥याइएको सहकारीहरु झन् भद्रगोल बन्दै गएका छन् ।
सहकारीको अभिलेख बुझेपनि सबै प्रदेश तथा स्थानिय तहहरुले आवश्यक कानुनी तथा भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्न नसकेको पाइएको छ ।
