‘बचत तथा ऋण सहकारी को लागि छुट्ट ऐन चाहिने’ – सभामुख घिमिरे

काठमाडौं ।

प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले बचत तथा ऋण सहकारी संस्था को लागि छुट्टै बचत तथा ऋण सहकारी ऐन चाहिने बताउनु भएको छ  । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कुन) को आयोजनामा बुधबार देखि सुरु भएको सहकारीका व्यवस्थापन प्रमुख हरुको २ दिने  सम्मेलन  उद्धाटन गर्दै सभामुख घिमिरेले सो कुरा बताउनु भएको हो । सभामुख घिमिरेले ७ खर्बभन्दा बढी पुँजी परिचालन भएको संस्थाका लागि छुट्टै बचत तथा ऋण सहकारी ऐन चाहिने र यसका लागि दलका नेता तथा संसदसँग छलफल गर्न अभियान लाई  आग्रह समेत  गर्नु भयो ।

सभामुख घिमिरेले बचत तथा ऋण सहकारी सम्बन्धी ऐन ल्याउने विषय जानकारीमा आएको बताउँदै यसले आफु व्यक्तिगत रुपमा खुसी भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “ऐन ल्याउनु जरुरी छ, त्यसका लागि राजनीतिक पार्टीहरुसँग छलफल चलाउनुस्, यो राज्यकै तर्फबाट ऐनको रुपमा आउन सकोस्, त्यसमा मेरो पूर्ण सहयोग रहनेछ ।” संस्थागत रुपमा पनि छलफल गर्न र नेतृत्व तहमा रहनुभएकाहरुसँग पनि छलफल गरेर खुल्ला भएर अगाडि बढ्नुस् त्यसमा मेरो साथ सहयोग र ऐक्यवद्धता छ, उहाँले भन्नुभयो ।

सहकारीको नामबाट ठग्ने प्रचलन बढेको भन्दै यसमा नियमनकारी निकायले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउदै सभामुख घिमिरेले  गाउँमा खुलेका सहकारीमा अवैध रुपमा पैसा गयो भनेर २५ लाखको सीमाका विषयमा धेरै संशोधन प्रस्ताव परेको र  यो ठिक ढंगले पारित हुने समेत बताउनु भएको छ  ।

सहकारीको मोड‍लमा भारतमा अमुलको चर्चा हुने गरेको भन्दै उहाले  नेपालमा त्यस्तो अभ्यास हुन नसकेको  प्रति चिन्ता ब्यक्त गर्नु भयो । गाउँमा छरिएर रहेको बचत संकलनको काम मात्र सहकारीबाट भएको भन्दै महिलाको आर्थिक उपार्जनका लागि सहकारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उहाको भनाइ छ । सहकारीसँगै लघुवित्तले निम्त्याएको बिषयमा छलफल गरेर समस्या समाधान गर्न आवश्यक रहेको समेत  उहाले  बताउनु भयो  ।

कार्यक्रममा बोल्दै   राष्ट्रिय सहकारी महासंघका पूर्व अध्यक्ष केशव बडालले सहकारी मूल्य मान्यता, दर्शनअनुसार चलेको संस्थामा समस्या नरहेको बताउदै  सहकारीमा २५ लाखको सीमा हटाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो  । त्यसैगरी राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले बचत तथा ऋण सहकारी ऐन नियन्त्रणमुखी हुन नहुने बताए । सहकारीका सीईओ संस्थाका मेरुदण्ड भएको भन्दै उहाले सही ढंगमा कार्यसम्पादन गर्न समेत  आग्रह गर्नु भयो ।

बोर्डले गरेको नीतिगत निर्णय कार्यान्वयन गरेर अहिलेको समस्या समाधान गर्नतर्फ लाग्न आग्रह गर्दै उहाले बचतको सीमा २५ लाखलाई हटाउन समेत  आग्रह  गर्नु भयो । कँडेलले सहकारीको अनुगमन आवश्यक रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले अर्को संस्था बनाएर अनुगमन गरे फरक नपर्ने बताउनु भयो  ।

सहकारी मन्त्रालयका सचिव दामोदर रेग्मीले अर्थतन्त्रमा परेको समस्या सहकारीमा देखिएको बताउदै  कानुन पालना नगर्दा  समस्या झन्  बढेको  समेत बताउनु भयो । अहिले वित्तीय सहकारी ऐनको कुरा आएको भन्दै उहाले विद्यमान सहकारी   ऐन प्रभावकारी पालना गर्ने हो भने नयाँ ऐन ल्याउन समस्या नरहेको समेत बताउनु भयो  ।

एशियालीय ऋण महासंघी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिनिता भि स्यान रोक्केले अन्तराष्टिय महिला दिवसको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो । महिलाहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै एशियाली ऋण महासंघको पहिलो महिला सिइओको रुपमा रहेको र महिलाहरु सिइओको पोजिसनमा पुग्न उच्च बनोबलका साथ दृढ इच्छाशक्ति लिएर अगाडि बढ्न सकुन भनी शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो ।

भोलि सम्म चल्ने सम्मेलनमा देश भर बाट सहकारी संस्थाका  ४०० व्यवस्थापन प्रमुख हरुको सहभागिता रहेको नेफ्स्कुन ले जनाएको छ ।