२५ लाखको सीमामा महासंघको आपत्ति, सहकारी संरक्षणको लागि सरकारसँग १० अर्ब सहुलियतपूर्ण कर्जा माग

काठमाडौं : राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेपालले सरकारले सहकारीमा लागु गर्न थालेको २५ लाखको बचतको सीमा प्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ  बिहीबार महासंघको कार्यालय, ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले बचतको रिक्सलाई देखाउँदै सरकारले सहकारीको बचतको सीमा २५ लाख तोक्न खोज्नु गम्सभीर समस्या भएको बताएको छ । महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले भने, ‘समस्या बचतमा होइन, लगानी र विश्वासमा हो । विश्व व्यापी आर्थिक मन्दीको प्रभाव तरलता समस्याको हो । प्राप्त तरलता हुने हो भने समस्या आउने थिएन । तर, बचतलाई देखाएर सरकारले सहकारीको बचतको सीमा २५ लाख तोक्नु राम्रो होइन, यसो गरियो भने अर्को भयावहको अवस्था सिर्जना हुनसक्छ ।’

यही विषयलाई लिएर गत मंगलबार नै महासंघको प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई भेटी ज्ञापनपत्र बुझाएको र प्रधानमन्त्रीले समेत सो कार्यान्वयन नगर्नेमा सकारात्मकता देखाएको उनले बताए ।

साथै महासंघले सरकार सँग १० अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा माग गरेको छ । सहकारीमा देखिएको तरलता समस्या समाधान गर्नको लागि सहकारीलाई १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग महासंघको छ ।

त्यस्तै महासंघले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न संस्थाका सञ्चालक र व्यवस्थापक प्रमुख रूपमा जिम्मेवार रहेको जनाएको छ । महासंघले सञ्चालक वा व्यवस्थापकले संस्थाबाट ऋण लिएको भए पहिलो प्राथिमकतामा राखेर चुक्ता गर्न भनेको हो ।

महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले सहकारीका सदस्य बनेका व्यक्ति नै संस्थाको सञ्चालक बन्ने र ऐनले ४९ प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेकाले सञ्चालक र व्यवस्थापकले ऋण लिएको भए व्यक्तिगत सम्पत्ति बेचेरै भएपनि संस्था बचाउनुपर्नेमा जोड दिए । पहिले सञ्चालक र व्यवस्थापकले ऋण तिरेपछी सदस्यहरूलाइ पनि ऋण तिर्न दवाव सिर्जना हुने भन्दै संस्थाबाट ऋण लिएकाहरूले जायजेथा बेचेर ऋण चुक्ता गर्न अपील गरे ।

७३ लाखभन्दा बढी सदस्यहरु आबद्ध रहेको ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी परिचालन भएको सहकारी संघ संस्थाहरुलाई स्वनियमन तथा सुशासनमा चल्न दिनुपर्ने महासंघको माग छ ।

सरकार संग महासंघका  मागहरु :
● सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धनका लागि केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५२ को संशोधन प्रस्तावमा व्यक्तिगत बचतको सीमा तोकिनु सहकारी अभियानको लागि गम्भिर विषय हो । यसबाट सहकारी अभियानलाई सङ्कुचित बनाउन खोजिएकाले उक्त प्रस्तावित दफालाई हटाउन महासंघ जोडदार माग गर्दछ ।

● बैंक वित्तिय संस्थामा बजार अनुरुप स्वचालित रुपमा ब्याजदर घटबढ हुने भएपनि सहकारीमा सन्दर्भ ब्याजदरका कारण स्वचालित रुपमा व्याजदर परिवर्तन हुन नसक्ने अवस्था रहेकोले यस क्षेत्रको पूँजी पलायन भएका कारण समस्या सिर्जना भएकाले तत्काल सन्दर्भ ब्याजदर पुनारावलोकन गर्न र सहकारी नियमावली संशोधन गरी सन्दर्भ व्याजदर स्वचालित रुपमा घटवढ हुने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

● सहकारीमा वर्तमान अवस्थामा चुनौतीको रुपमा देखिएको तरलताको व्यवस्थापनका लागि महासंघको निर्देशनअनुसार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको केन्द्रीय छाता संघ (नेफ्स्कून) र राष्ट्रिय सहकारी बैंकद्वारा सहुलिय कर्जाका   रुपमा रू. १० अर्ब योगदान गर्नुपर्ने ।

● सहकारी संघ /संस्थाको ऋण असुलीमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दै सरकारले संघ संस्थाबाट ऋणीको नामको चल अचल सम्पत्ती रोक्काका लागि अनुरोध भइआएमा त्यसलाई सहज रुपमा ऋण सुरक्षण गर्ने वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्ने ।

● सहकारी संस्थाले समेत सञ्चालक तथा व्यवस्थापनले लिएको ऋण असुलीलाई पहिलो प्राथमिकताम राखी जोखिम न्युनीकरणका सम्पूर्ण उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्ने ।

● विद्यमान तरलताको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सहकारी संस्थाले लगानी गरेको ऋणलाई पुर्णतालिकीकरणर पुर्नसंरचना गर्ने प्रावधान एवम उक्त ऋणहरुको वर्गीकरण २०७९ असार मसान्तमा रहेको वर्गमा कायम गर्ने गरी सहकारी विभागमार्फत निर्देशन जारी गरिनुपर्ने ।

●सहकारीको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्तअनुसार स्वनियमन र सुशासन कायम गर्नका लागि अभियानको समेत सहभागितामा सेकेन्ड टायर इन्टिच्युटको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

●सहकारी अभियानप्रति सदस्यमा विश्वासको वातावरण सिर्जना हुने गरी सरकारले अभिभावकत्व निर्वाह गर्दै सहकारी व्यवसायको हित हुने गरी सन्देश प्रभाव गर्नुपर्ने ।

● सहकारी संघ र संस्था सदस्यद्वारा संचालन र नियन्त्रण हुने भएकाले सदस्यले आफ्नो संस्थाला समस्यामा पर्न नदिनका लागि जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने ।