५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण राष्ट्र बैंकले गर्ने

काठमाडौं :

सरकारले पच्चीस करोड रुपैयाँभन्दा बढी सेयर पुँजी वा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण राष्ट्र बैंकले गर्ने गरि तयारि  गरेको छ । यसरी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्दा राष्ट्र बैंकले प्रचलित कानूनको समेत अधिकार प्रयोग गर्नेछ ।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएको पछिल्लो आर्थिक अस्थिरता लाइ संरक्षण गर्ने  र  जनाताको पैसाको सुरक्षा गर्ने  हेतुले राष्ट्र  बैंकले यो कदम चाल्न लागेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए  ।

के हो  संसोधन हुन लागेको  कानुनि व्यवस्था ? 

कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयले शुक्रबार संसदमा दर्ता गरेको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्ड्रिङ) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रबद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९’ मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा संशोधन यो व्यवस्था राख्न लागिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन को दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (च२)मा यो व्यवस्था थप गर्न लागिएको हो । त्यस्तै ऐन को दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (च१)मा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गर्ने बुँदा थप गरिएको छ ।

त्यसैगरी ऐनको दफा १०० पछि १००क मा सजायका कुराहरु थप गरिएको छ । पच्चीस करोड रुपैयाँभन्दा बढी सेयर पुँजी वा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले ऐन र प्रचलित कानुन बमोजिम बैंकले जारी गरेको आदेश वा निर्देशनको उल्लघंन गरेमा सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारीलाई दफा ९९ बमोजिम जरिवाना र दफा १०० बमोजिम सजाय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

व्यक्तिगत बचत सिमामा अंकुश लगाउने तयारी 

यसै बीच  सहकारी संस्थामा बचतको सीमा लगाउने गरी सरकारले कानुन संसोधन गर्न थालेको छ  । सहकारी संस्थामा २५ लाख रुपैयाँ नबढ्ने गरी मात्र बचत गर्न पाउने गरी कानुन सरकारले बनाउन थालेको हो । सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५२ मा रहेको ‘व्यक्तिगत बचतको सिमा’भन्ने शव्दहरुको सट्टा ‘व्यक्तिगत बचतको सिमा २५ लाख रुपैयाँ नबढ्ने गरी’ भन्ने शब्दहरु राखिएको छ । सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५२ मा संस्थामा सदस्यको व्यक्तिगत बचतको सीमा सम्बन्धीत संस्थाको विनियममा तोकिए बमोजिम हुने भनिएको छ । यो व्यवस्थालाई हटाएर व्यक्तिगत बचतको सीमा २५ लाख रुपैयाँ नबढ्ने गरी राख्न लागिएको हो ।

विधेयकमा हाल कायम रहेको बचत भने सो दफा कार्यान्वयन भएको मितिले ५ वर्षभित्रमा व्यक्तिगत बचत २५ लाख रुपैयाँमा झारिसक्नुपर्ने व्यवस्था पनि सोही दफामा गरिएको छ ।

सहकारी संचालक हरुको प्रतिक्रिया के छ ?

तर एस नियमले सहकारी को संरक्षण नभएर बिनास गर्ने र सहकारी क्षेत्र नै सिध्याउने तर्क अधिकांश सहकारी संचालक को रहेको छ । “राष्ट्र बैंक को यो नियम आपत्ति जनक छ यसको सहकारी र तिनका अभिभावक संघ महासंघ मिलेर घोर बिरोध गर्नु पर्छ” एक सहकारी संचालक ले बताउनु भयो । विभिन्न सहकारी संघ संस्था का नेता हरुले सामाजिक संजाल मार्फत यसको बिरोध जनाएका छन ।