काठमाडौं २४ जेष्ठ
भुमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले सहकारीले अब पुनर्जीवन पाउने बताउनु भयो । समस्या हरेक क्षेत्रमा आउने र सहकारीमा समस्या आयो भनेर आत्तिनु नपर्ने बताउनु भयो । सहकारी बिभाग र सहकारी पत्रकार समाज (सि.जे.एन.) को संयुक्त आयोजनामा बुधबार काठमाडौं मा आयोजित सहकारी समस्या र समाधानका उपाय विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको भूमिकामा बोल्दै डा. रेग्मीले , ” जहा जहा सहकारीले आफ्नो मुल्य मान्यता सिद्धान्त को पालना गरेको छैन तहा मात्र समस्या आएकोले सबै सहकारी र सबै सदस्यहरु आत्तिनु नपर्ने ” बताउनु भयो । उहाले गलत प्रवृति भित्राउने सहकारी हरु लाइ संघ महासंघले बोक्न नहुने समेत बताउनु भयो । सरकार, अभियान, सदस्य, नागरिक समाज र मिडियाकर्मी हरु सबै एकेबद्धता भए मात्र समस्या समाधान हुने समेत बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा विशिस्ट अतिथिको रुपमा बोल्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष्य मिनराज कंडेल वित्तीय बजारमा बैंक वित्तीय संस्था सरह ब्याजदर बढाउन नसक्दा समस्या आएको बताउनु भयो । देशभर केरिब ३२००० सहकारी संस्थाहरु हुदा करिब ५०० सहकारी संस्था हरुमा समस्या आएकोले समग्र सहकारी क्षेत्र बदनाम गराउन नहुने बताउनु भयो । केहि दिनको लागि सरकारलाई आफ्ना १३ बुदे माग सम्बोधन गर्नको लागि घोषित आन्दोलन फिर्ता लिएको र माग सम्बोधन नभए पुनः आन्दोलन मा जाने समेत बताउनु भयो ।
त्यस्तै सोहि कार्यक्रममा बोल्दै सहकारी बिभागका रजिस्ट्रार नबराज घिमिरेले सरकारले सहकारी ऐन नियमावली बनाउदा, सहकारी हेर्ने जनशक्ती पठाउदा, वा नियमन गर्दा सहकारी क्षेत्रले करिब ७ खर्बको कारोबार गर्ला भनेर कल्पना समेत नगरेको बताउनु भयो । सरकारले सहकारीको वित्तीय अनुगमन कम र प्रशासनिक अनुगमन बेसी गर्ने समेत उहाले बताउनु भयो । संघिय सहकारी बिभागको रजिस्ट्रारको काम कर्तव्य र अधिकार सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा पुर्यानु नै सरकारको गल्ति भएको बतानु भयो । उहाले नेपालमा सहकारी ऐन र नियमावोली निर्माण प्रक्रियामा अभियानको दबदबा अत्यधिक रहेको समेत आरोप लगाउनु भयो । त्यस्तै कर्जा सुचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण र स्थिरिकरण कोष जस्ता अत्यन्तै सम्बेदनशील बिषयहरु गोप्य रुपमा प्रोफेसनल निकाय बाट संचालन हुनु पर्नेमा निहित स्वार्थ बोकेका संघ संस्थाहरुले संचालनमा प्रतिस्पर्धा गरेकोले प्रभावकारिता नआएको समेत बताउनु भयो । उहाले केन्द्रीय संघ महासंघ हरु सरकार संग सामुहिक सम्झौता ( Collective Bargaining ) गर्ने निकाए भएको समेत आरोप लगाउनु भयो ।
उहाले अब विभागले समस्यामा परेका सहकारीहरुको सम्पत्ति दायित्व को विवरण लिइ उनीहरुका संचालक हरु संग सम्झौता गराई स्वेतपत्र जारि गर्ने र सदस्य हरुको बचत फिर्ताको प्रत्याभूति गर्ने समेत बताउनु भयो । ” पहिला बचत फिर्ता गराउछु त्यस पछी घर जग्गामा अनाधिकृत रुपमा लगानी गरेका हरुलाई कारबाही गर्छु ” उहाले बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का बरिस्ठ उपाधयक्ष्य चन्द्र प्रसाद ढकालले सबै सहकारी हरु कुनै न कुनै छाता संगठनमा आबद्ध हुनु पर्ने बताउनु भयो । अहिले करिब १६००० बचत ऋण सहकारी भएकोमा अभियान संग करिब ८००० मात्र सहकारी आबद्ध रहेको र बाकि सहकारी हरु अभियान भन्दा बाहिर रहेकोले समस्या आएको समेत बताउनु भयो । कार्यक्रममा पूर्व सचिव तथा सहकारी ऐन का मस्यौदाकार गोपीनाथ मैनालीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो भने करी ८० जना को सहभागिता रहेको थियो । सहकारी पत्रकार समाजका अध्यक्ष्य काजि श्रेष्ठको अध्यक्ष्यतामा संचालित अंतरक्रिया कार्यक्रमको सहजीकरण सहकारी पत्रकार समाज का सचिबले गर्नु भएको थियो ।